अधिसुचना सातवा वेतन आयोग

हा महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचा ३० जानेवारी २०१९ रोजीचा राजपत्रित आदेश (असाधारण क्रमांक ३८) आहे, ज्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१५ (सातवा वेतन आयोग) लागू करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण कागदपत्राचा (अधिसूचनेचा) महत्त्वाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे:

१. संक्षिप्त नाव आणि लागू होणे (नियम १ व २)या नियमांना "महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९" असे म्हटले असून ते १ जानेवारी २०१६ पासून अंमलात आले आहेत. हे नियम महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नियमकारी नियंत्रणाखालील बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होतात. परंतु, अंशकालिक कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, रोजंदारीवरील कर्मचारी आणि ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवानिवृत्त होऊन पुनर्नियुक्तीवर असलेले कर्मचारी यांना हे लागू होत नाहीत.

२. प्रमुख परिभाषा व वेतन मॅट्रिक्स (नियम ३ ते ५)वेतन मॅट्रिक्स (Pay Matrix): जुन्या वेतन बँड आणि ग्रेड वेतनाऐवजी नवीन सुधारित वेतन रचना आणि 'वेतन स्तर' (Levels S-1 ते S-30) लागू करण्यात आले आहेत. वेतननिश्चितीचा विकल्प (Option): कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन रचना स्वीकारण्याचा किंवा त्यांच्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत जुनी वेतन संरचना चालू ठेवण्याचा विकल्प (Option) देण्यात आला आहे. हा विकल्प अधिसूचना निघाल्यापासून १ महिन्याच्या आत लिखित स्वरूपात द्यावा लागतो.

३. प्रारंभिक वेतननिश्चितीचे नियम (नियम ७)१ जानेवारी २०१६ रोजी सुधारित वेतनात प्रारंभिक वेतन निश्चित करताना जुन्या मूळ वेतनाला २.५७ या गुणांकाने (Fitment Factor) गुणले जाईल. येणारी रक्कम वेतन मॅट्रिक्समधील संबंधित सेलमध्ये (Cell) शोधली जाईल; ती तंतोतंत न जुळल्यास लगतच्या पुढील सेलवरील रक्कम नवीन मूळ वेतन म्हणून निश्चित केली जाईल. वेतनाचे एकवटणे (Bunching) किंवा कुंठितता (Stagnation) दूर करण्यासाठी नियमांमध्ये विशेष तरतूदी आणि उदाहरणे दिली आहेत.

४. वार्षिक वेतनवाढ (नियम १०)यापुढे दरवर्षी १ जुलै या एकाच दिनांकाऐवजी १ जानेवारी आणि १ जुलै असे वर्षातून दोनदा वार्षिक वेतनवाढीचे दिनांक असतील, जे कर्मचाऱ्याच्या सेवा प्रवेश किंवा पदोन्नतीच्या तारखेवर अवलंबून असतील.

५. थकबाकी प्रदान करण्याची पद्धती (नियम १४)सुधारित वेतन निश्चितीमुळे १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या काळातील जी थकबाकी (Arrears) तयार होईल, ती आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० पासून पुढील ५ वर्षांत ५ समान हफ्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (GPF) किंवा लागू असलेल्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या खात्यात जमा केली जाईल. भविष्य निर्वाह निधीत जमा केलेले हप्ते २ वर्षांपर्यंत काढता येणार नाहीत.

६. अनुसूची (Schedule)या राजपात्राच्या शेवटी जोडलेल्या विस्तृत अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन विभाग, कृषी आयुक्तालय, दुग्धव्यवसाय विकास, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, सहकार, विक्रीकर विभाग, वित्त विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील विविध राजपत्रित व अराजपत्रित पदांची जुनी वेतन रचना आणि त्यांच्यासमोर नवीन सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील स्तर (Pay Level) यांची सविस्तर यादी दिली आहे.